संवाददाता, पटना डीबीटी से संबंधित आंकड़ों को उपलब्ध कराने और अन्य आवश्यक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक विभाग की तरफ से एक विभागीय नोडल पदाधिकारी नामित किया जायेगा. इन नोडल पदाधिकारियों की सूचना तुरंत वित्त विभाग को उपलब्ध करानी होगी.राज्य में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक समय पर सूचना पहुंचाने के उद्देश्य से वित्त विभाग के विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल की अध्यक्षता में बैठक हुई. बैठक में विभिन्न संबंधित विभागों के आइटी मैनेजर, आंतरिक वित्तीय सलाहकार और नोडल पदाधिकारियों ने भाग लिया. मुख्य सचिव की ओर से सभी विभागों को पहले ही यह निर्देश दिया जा चुका है कि वे डीबीटी से संबंधित आंकड़े शीघ्र उपलब्ध करायें. सभी विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे शीघ्र ही एक टॉल-फ्री नंबर वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.
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