Video: नीतीश कुमार ने बिहार सरकार के कर्मियों को दिया तोहफा, 15 प्रतिशत बढ़ाया महंगाई भत्ता
नीतीश कैबिनेट के नए फैसले के अनुसार अब वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मियों, पेंशन कर्मियों, परिवारिक पेंशन भोगियों के लिए यह बढ़ा हुआ भत्ता एक जुलाई 2022 के प्रभाव से लागू किया जाएगा
पटना में मंगलवार को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. बैठक में नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के कर्मियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में इजाफा किया है. कर्मियों के वेतन में 15 फीसदी का इजाफा होने से अब राज्य सरकार के कर्मियों एवं पेंशन धारियों को पांचवें वेतनमान के मुताबिक 381 फीसदी की जगह 396 फीसदी भत्ता मिलेगा. इसके साथ ही बैठक में कई विभागों में बहाली निकालने पर भी निर्णय लिया गया.
नीतीश कुमार ने बिहार सरकार के कर्मियों को दिया तोहफा, 15 प्रतिशत बढ़ाया महंगाई भत्ता, देखिए वीडियो… pic.twitter.com/4GtftmfIwK
— Rajesh Kumar Ojha (@RajeshK_Ojha) November 15, 2022
15 प्रतिशत बढ़ा महंगाई भत्ता
कैबिनेट के नए फैसले के अनुसार अब वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मियों, पेंशन कर्मियों, परिवारिक पेंशन भोगियों के लिए यह बढ़ा हुआ भत्ता एक जुलाई 2022 के प्रभाव से लागू किया जाएगा. पाचवें केंद्रीय वेतनमान की तरह छठे केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन एवं पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मियों एवं पेंशन धारियों को भी एक जुलाई 2022 के प्रभाव से ही 203% के स्थान पर 212% प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. बढ़े हुए वेतन भत्ते पर आज नीतीश कैबिनेट द्वारा मुहर लगा दी गई है.
माननीय मुख्यमंत्री @NitishKumar की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न, बैठक में कुल 12 एजेंडों पर लगी मुहर। https://t.co/WQENBVQItw#BiharCabinetDecision2022#BiharCabinetSecretariatDept
— IPRD Bihar (@IPRD_Bihar) November 15, 2022
शराबबंदी के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत
इसके साथ ही कैबिनेट ने खान एवं भूतत्व विभाग में पटना के मुख्यालय के लिए 104 पदों पर नियुक्ति के लिए स्वीकृति दी है. इसके अलावा इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों में भी 50 नए पद सृजित किए जाएंगे. इसके अलावा राज्य सरकार ने बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से 25 करोड़ की अग्रिम मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के लिए जारी की है. जो शराबबंदी अभियान के लिए खर्च किए जाएंगे.
जाति आधारित जनगणना की बढ़ाई गई अवधि
नीतीश कैबिनेट की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला जाति आधारित जनगणना की अवधि को लेकर हुआ है. सरकार ने जातीय जनगणना की समय सीमा को बढ़ा दिया है. पहले जातीय जनगणना अगले साल यानी फरवरी 2023 तक पूरी करा लेनी थी, लेकिन अब इसे 2 महीने आगे बढ़ाया गया है. नीतीश सरकार अब मई 2023 तक जातीय जनगणना कराएगी.