Nitish Kumar Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत राज्य के 37 जिलों की 11251 ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा. राज्य भर में इनकी कुल लंबाई 19867 किलोमीटर है. इनके उन्नयन पर 17266 करोड़ की लागत आयेगी. इन सड़कों का सात वर्षों तक दीर्घकालीन प्रबंधन भी किया जायेगा.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक पर ग्रामीण विकास विभाग की कुल 37 प्रस्तावों सहित 51 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डा एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य के 37 जिलों में कैबिनेट द्वारा ग्रामीण सड़कों के उन्नयन की स्वीकृति दी गयी है. उन्होंने बताया कि इसके पहले खगड़िया जिला की 170 सड़कें जिसकी लंबाई 202 किलोमीटर है उसकी स्वीकृति दी जा चुकी है.
खगड़िया जिला के सड़कों के लिए कुल 156 करोड़ की स्वीकृति भी दी गयी. इस प्रकार से राज्य के कुल 11421 ग्रामीण सड़कों जिसकी लंबाई 20069 किलोमीटर है, उनके निर्माण के लिए 17422 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है. उन्होंने बताया कि गया जिला में 1241.99 किलोमीटर, भागलपुर में 360.283 किलोमीटर, गोपालगंज जिला में 629.870 किलोमीटर, जमुई में 410.627 किलोमीटर, मुंगेर में 36.062 किलोमीटर, रोहतास में 851.472 किमी. सीतामढ़ी में 249.819 किमी, बेगूसराय में 339.259 किमी.
सीवान में 622.532 किमी, बक्सर में 594.586 किमी, पटना में 790.766 किमी, शेखपुरा में 166.412 किमी, कैमूर में 384.807 किमी, वैशाली में 646.531 किमी, नवादा में 641.699 किमी, अरवल में 150.578 किमी, शिवहर में 130.336 किमी, लखीसराय में 92.065 किमी, मजफ्फरपुर में 990.922 किमी, पश्चिम चंपारण में 464.007 किमी, जहानाबाद में 273.219 किमी, बांका में 825.028 किमी, औरंगाबाद में 1251.860 किमी.
भोजपुर में 672.401 किमी, नालंदा में 326.964 किमी, किशनगंज में 307.965 किमी, कटिहार में 564.153 किमी, सहरसा में 328.161 किमी, समस्तीपुर में 382.940 किमी, पूर्णिया में 693.500 किमी, पूर्वी चंपारण में 707.114 किमी, दरभंगा में 728.681 किमी, मधुबनी में 1236.970 किमी, मधेपुरा में 332.173 किमी, सुपौल में 468.074 किमी, अररिया में 183.624 किमी और सारण जिला में 788.213 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन और सात सालों तक मेंटनेंस किया जायेगा.