संवाददाता,पटना राज्य सरकार ने विभिन्न न्यायमंडलों में लोकअभियोजकों (पीपी) और सरकारी वकील (जीपी) की नियुक्ति कर दिया है. नये पदाधिकारियों की नियुक्ति के बाद विभिन्न जिला और अनुमंडलीय न्यायालयों में राज्य सरकार का पक्ष मजबूती से रखने और लंबित वादों के निष्पादन के साथ आम जनता को न्याय दिलाने में लाभ मिलेगा. विधि विभाग द्वारा इसकी सूचना गुरुवार को जारी कर दी गयी है. इसमें राज्य के कुल 28 जिलों के न्याय मंडलों में लोक अभियोजकों (पीपी) की, जबकि 27 जिलों में सरकारी वकीलों (जीपी) की तैनाती की गयी है. विधि विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार जिन 28 जिलों में पीपी की नियुक्ति की गयी है उसमें अररिया, बांका, भोजपुर (आरा), बक्सर, दरभंगा, जमुई, जहानाबाद, कैमूर (भभुआ), कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा (बिहारशरीफ), नवादा, पूर्णिया, रोहतास (सासाराम), सहरसा, सारण (छपरा), शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, वैशाली (हाजीपुर) और पश्चिम चंपारण (बेतिया) जिला के न्यायमंडल शामिल हैं. इसी प्रकार से जिन 27 जिलों में सरकारी वकीलों की तैनाती की गयी हैं ,उनमें अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भोजपुर (आरा), बक्सर, दरभंगा, जमुई, कैमूर (भभुआ), किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सारण (छपरा), शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, वैशाली (हाजीपुर) और पश्चिम चंपारण (बेतिया) जिला के न्यायमंडल शामिल हैं.
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