New Four Lane In Bihar: खुशखबरी! बिहार के इन दो फोरलेन हाइवे का काम जल्द होगा शुरू, बस मिलने वाली है मंजूरी

New Four Lane In Bihar: बिहार चुनाव खत्म होते ही इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम में अब तेजी आने वाली है. इसी के साथ बिहार में दो फोरलेन हाइवे के निर्माण को लेकर बड़ा अपडेट है. दरअसल, खगड़िया-पूर्णिया और मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा फोरलेन बनाने को लेकर वित्तीय मंजूरी मिल गई है.

By Preeti Dayal | November 18, 2025 12:49 PM

New Four Lane In Bihar: बिहार विधानसभा का चुनाव खत्म होने के बाद अब राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम भी जोर पकड़ने वाला है. ऐसे में बिहार को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा गिफ्ट दिया गया है. दरअसल, खगड़िया-पूर्णिया और मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा फोरलेन हाइवे का निर्माण किया जायेगा. पहले यह टू लेन था, लेकिन अब इसे और चौड़ा कर फोरलेन बनाया जायेगा.

कितनी होगी दोनों सड़कों की लंबाई?

जानकारी के मुताबिक, इन दोनों फोरलेन हाइवे को लेकर वित्तीय मंजूरी मिल गई है. जिसके बाद अब जल्द ही काम शुरू कर दिया जायेगा. दोनों की लंबाई लगभग 233 किलोमीटर है. इनके निर्माण में करीब 6 हजार करोड़ रुपये खर्च होने की बात कही जा रही है. वित्तीय मंजूरी मिलने के बाद इसे केंद्रीय कैबिनेट में भेजा जायेगा. यहां से अंतिम मंजूरी मिलते ही आगे की प्रक्रिया जोर-शोर से शुरू हो जायेगी.

पीपीपीएसी से मिल चुकी है मंजूरी

दरअसल, किसी राज्य में सड़क बनाने के लिये टेंडर जारी किया जाता है. इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित पीपीपीएसी (Public Private Partnership Appraisal Committee) से परमिशन की जरूरत होती है. यह मंजूरी पहले ही दोनों फोरलेन हाइवे को लेकर दे दी गई है. जिसके बाद अब टेंडर जारी किया जायेगा. टेंडर जारी होते ही निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी.

फोरलेन हाइवे से हो सकेंगे ये फायदे

बिहार में लगातार रोड कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है. एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिये सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है. बिहार चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू रहने के कारण विकास कार्यों पर ब्रेक लगा हुआ था. लेकिन, अब चुनाव खत्म हो गया है और आचार संहिता भी हटा दी गई है. जिसके बाद एक बार फिर विकास कार्य तेजी से शुरू गये हैं. इस फोरलेन हाइवे के बनने से लोगों के लिये आना-जाना आसान हो सकेगा. इसके साथ ही जिलों में रोजगार के अवसर भी बढ़ सकेंगे.

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