पटना रिंग रोड के निर्माण में कन्हौली-शेरपुर के बीच जमीन अधिग्रहण को लेकर मुआवजे की मंजूरी मिलने से अब जमीन अधिग्रहण में तेजी आयेगी. बिहार कैबिनेट में 50 प्रतिशत मुआवजा देने के निर्णय से एनएचएआइ व बिहार सरकार दोनों मिल कर रैयतों को मुआवजा देगी.रिंग रोड के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण में एनएचएआइ व बिहार सरकार 142-142 करोड़ देगी. सड़क निर्माण के लिए 184 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है. इसके लिए रैयतों को कुल 284 करोड़ मुआवजा मिलेगा. सूत्र ने बताया कि जमीन अधिग्रहण के लिए जिला प्रशासन की ओर से रैयतों को नोटिस जारी होने की प्रक्रिया शुरू होगी. नोटिस जारी होने के बाद रैयत मुआवजा के लिए आवेदन जमा कर सकेंगे. जिला प्रशासन की ओर से पटना रिंग रोड निर्माण के लिए शेरपुर-कन्हौली के बीच जमीन चिह्नित की गयी है. बिहटा व मनेर अंचल के 11 मौजा में रैयतों से जमीन ली जायेगी.
184 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगाजानकारों के अनुसार पटना रिंग रोड के निर्माण के लिए 184 एकड़ जमीन की आवश्यकता है. इसके लिए सभी प्रक्रिया पूरी हो गयी है. छह सदस्यीय कमेटी ने जमीन का रेट निर्धारित किया है. रेट निर्धारण कर एनएचएआइ को रिपोर्ट सौंपी गयी है. कन्हौली-शेरपुर के बीच लगभग नौ किलोमीटर रिंग रोड का निर्माण होना है. रिंग रोड का निर्माण ग्रीनफील्ड के साथ पहले से बनी सड़क का चौड़ीकरण किया जायेगा. बिहटा अंचल के पैनाल, कन्हौली, परखोतिमपुर कोठी, मुस्तफापुर व हीरामनपुर के रैयतों को नोटिस भेजी जायेगी. जबकि मनेर अंचल के मुस्तफापुर मौली, रसूलपुर बिजैगोपाल, हरशंकरपुर नरहन्ना,रसूलपुर बिजैगोपाल मिलकी,बलुआ व संतर गांव शामिल है.
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