33464 करोड़ की 52 सड़क और पुल परियोजनाओं को केंद्र ने दी मंजूरी

संवाददाता, पटना पथ निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए एनएच की सड़कों, पुलों, आरओबी व अंडरपास की करीब 33464 करोड़ की परियोजनाओं को वार्षिक कार्ययोजना में शामिल करने की मंजूरी दे दी है. इसके अंतर्गत नये पुलों का निर्माण और पुराने पुलों को बेहतर करने के लिए आठ योजनाओं के अतिरिक्त 18 आरओबी और अंडरपास की योजना शामिल की गयी है. साथ ही दो लेन से चार लेन सड़क का चौड़ीकरण, बाइपास एवं पेव्ड सोल्डर के साथ दो लेन सड़क की कुल मिलाकर 52 परियोजनाएं कार्य योजना में शामिल हैं. यह जानकारी पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में दी. इसका आयोजन विश्वेश्वरैया भवन में किया गया था. पथ निर्माण मंत्री ने नितिन नवीन ने सात मई को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की विस्तृत जानकारी देते हुए योजनाओं पर सहमति के लिए राज्य की जनता की तरफ से उनका आभार जताया. इन योजनाओं में सात स्थलों पर बाइपास बनाने की योजना भी शामिल है. इनमें मुख्य रूप से डुमरांव बाइपास, अरवल बाइपास, दाउदनगर बाइपास, औरंगाबाद बाइपास, एनएच-727 पर वीटीआर रोड का रिअलाइनमेंट, सिंहेश्वर बाइपास और समस्तीपुर बाइपास शामिल हैं. इसके साथ ही वार्षिक कार्ययोजना में 227 किमी लंबे दो लेन वाले एनएच को पेव्ड सोल्डर के साथ दो लेन बनाया जाना शामिल हैं. इस दौरान पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने कहा कि पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे के निर्माण की प्रक्रिया अगले महीने तक शुरू हो जायेगी. वहीं, वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस-वे में जमीन अधिग्रहण की समस्या का लगभग समाधान हो चुका है. रक्सौल-हल्दिया और गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे की डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी. इन बड़ी परियोजनाओं को मिली है स्वीकृति अनिसाबाद-एम्स फोर-लेन एलिवेटेड रोड: 1300 करोड़ की लागत से निर्माण जल्द शुरू होगा. गंडक ब्रिज (बेतिया-सेवराही): 1800 करोड़ की 29 किमी लंबी परियोजना को मंजूरी. मेगाडीही घाट (समस्तीपुर-बूढ़ी गंडक): 65 करोड़ की योजना को स्वीकृति. 18 रेलवे ओवरब्रिज : 3758 करोड़ की लागत से निर्माण को मंजूरी. टू-लेन और फोर-लेन सड़कें: 19,981 करोड़ की योजनाओं को सहमति. 7 बाइपास: 6000 करोड़ की लागत से निर्माण. टू-लेन चौड़ीकरण: 15 करोड़ की योजना को मंजूरी.