पटना: बिहार विधानसभा सत्र 2020 की शुरुआत गुरुवार को भी हंगामे के साथ शुरू हुई. विपक्ष ने विकास कार्यों पर पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत को जमकर घेरा, तो इधर, कई विधायकों ने शिक्षकों के हड़ताल पर जाने का मामला भी उठाया. वही, हर घर नल जल योजना को पूरा करने में विफल होने का मुद्दा भी छाया रहा. विधायकों ने कई योजनाओं में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया और समिति बनाकर जांच कराने की भी मांग की. विपक्ष ने पंचायत राज मंत्री से कई सवाल भी पूछे. सभी सवालों का जवाब भी मंत्री ने दिया. 2020 तक सभी के घरों में जल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करने में सरकार फेल रही है, जिस कारण लोगों को पानी के लिये सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
जमुई जिला में बांध का निर्माण कराने की मांग की गई. छपरा नगर निगम में पुल और शौचालय की राशि उपल्बध नहीं कराने का मामला उठा, इसपर मंत्री ने कहा कि पहली और दूसरी किस्त की राशि उपलब्ध करा दी गयी है और बचे शेष राशि जल्द ही देने पर काम चल रहा है. राशि जल्द ही उपलब्ध करने की बात कही. विधायक विरेंद्र ने कहा कि पाइप लाइन से हर घर में जल पहुंचाने के लिये जो पाइप बिछाई जा रही है, वह घटिया किस्म की पाइप लगायी जा रही है, जिसपर मंत्री से जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही. शिक्षकों की हड़ताल का मामला विधानसभा में उठा. विधान सभा में कई विधायकों ने समान कार्य का समान वेतन देने पर सरकार से विचार-विमर्श करने की मांग की. विधायकों ने कहा कि शिक्षकों के हड़ताल से सभी स्कूलों में पठन-पाठन प्रभावित है, इसपर सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिये. विपक्ष ने शिक्षकों की मांग को जायज बताते हुए कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है.
पंचायतों से उखाड़ लिये गये सभी पूराने चापाकल
सभी पंचायतों से लगाये गये पूराने चापाकल उखाड़ लिये गये है, इसके जगह पर नये चापाकल नहीं लगाये गये है, जिस कारण लोगों को पानी के लिये दूर-दूर भटकना पड़ रहा है, जिन जगहों से चापाकल उखाड़ लिये गये है उन जगहों पर चापाकल लगाने की मामला विधानसभा में छाया रहा. विधायक ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में नये चापाकल नहीं लगाये जा रहे है, इस पर मंत्री ने कहा कि सभी क्षेत्र में नये चापाकल लगाये जा रहे है, इसकी जानकारी विधायकों को नहीं है, इस पर विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि इसकी जानकारी सभी विधायकों को देना चाहिये. नल जल योजना की कार्य धीमी गति को लेकर सवाल किया गया. पैक्स के माध्यम से अफसरों द्वारा धान की खरीद नहीं की गयी है. मशीन को खराबी बताकर किसानों को गुमराह किया गया, इसकी जांच कराकर दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिये.