संवाददाता, पटना: बिहार के राज्यकर्मी शिक्षक अब सातवें वेतन आयोग की मांग को लेकर सड़क से सोशल मीडिया तक आवाज बुलंद कर रहे हैं. रविवार को बिहार माध्यमिक विद्यालय अध्यापक संघ की अगुआई में शिक्षकों ने एक्स पर #CMNitishGive7thPayToTeachers हैशटैग के साथ जोरदार ऑनलाइन अभियान चलाया. यह हैशटैग कई घंटों तक राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड करता रहा. शिक्षकों का कहना है कि देश के ज्यादातर राज्यों में सातवां वेतन आयोग लागू हो चुका है, लेकिन बिहार में अब तक उन्हें इससे वंचित रखा गया है. बढ़ती महंगाई और पुराना वेतनमान उन्हें आर्थिक रूप से लगातार कमजोर कर रहा है. अध्यापक संघ के अध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव ने कहा, यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि बिहार के लाखों शिक्षकों की आवाज है. हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील करते हैं कि राज्यकर्मी शिक्षकों को भी सातवां वेतनमान जल्द-से-जल्द दिया जाये, ताकि उनका मनोबल बना रहे और शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके. संघ का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द सुनवाई नहीं की, तो आंदोलन और तेज किया जायेगा. वहीं, बिहार स्टेट टीचर्स एसोसिएशन गोप गुट के प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पांडेय शिक्षक नेता अश्विनी पांडेय ने बताया कि देश के अधिकतर राज्यों में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो चुकी हैं और उसके अनुशंसा के अनुरूप वेतन स्ट्रक्चर तय हुआ है, लेकिन बिहार के राष्ट्र-निर्माताओं को अब तक इससे वंचित रखा गया है. इनके लिए एक अलग तरह का चाइनीज वेतन स्ट्रक्चर तय कर दिया गया है, जबकि बढ़ती महंगाई और स्थिर वेतन के कारण सम्मानजनक जीवनयापन दिन-प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है.
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