बिहार में जमीन से जुड़ी समस्याओं का निपटारा अब आसान हो जाएगा. इसके लिए सरकार अब नयी व्यवस्था लागू करने जा रही है. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने विधान परिषद में जानकारी देते हुए कहा कि जमीन संबंधी मामलों के लिए विभाग अब ऑनलाइन कम्पलेन मैनेजमेंट सिस्टम लागू करेगा. उन्होंने इस सिस्टम के बारे में जानकारी भी दी कि किन मामलों में इससे लोगों को मदद मिलेगी.
अब ऑनलाइन मिलेगा समाधान, कॉल सेंटर खोला जाएगा
मंत्री ने बताया कि नागरिकों के आवेदन और परिवादों का निपटारा अब ऑनलाइन होगा. परिवाद दायर करने वालों को भी उनके परिवाद पर हुई कार्रवाई से अवगत कराया जाएगा. यानी अपनी समस्या से जुड़ी कार्रवाई वो जान सकेंगे. वहीं, विभाग की तरफ से कॉल सेंटर खोला जाएगा जो नागरिक सहायता केंद्र के रूप में काम करेगा.
1 करोड़ से अधिक दाखिल-खारिज के मामले आए
विभाग की तरफ से जो कॉल सेंटर खोला जाएगा उसमें जमीन के दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन, राजस्व शुल्क भुगतान और विभाग की तरफ से दी जा रही दूसरी सेवाओं की जानकारी भी मिलेगी. मंत्री ने सदन में दाखिल-खारिज मामलों के बारे में बताते हुए बोले कि इस साल 7 फरवरी तक दाखिल खारिज के कुल 1 करोड़ 35 लाख 42 हजार 523 याचिकाएं दायर की गयी जिसमें 98 प्रतिशत मामलों का निपटारा हो चुका है. उन्होंने बताया कि कोसी और पूर्णिया प्रमंडल के गजेटियरों कर पांडुलिपी तैयार की जा रही है.