CM Samrat Choudhary: पटना में आयोजित बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के विकास, निवेश और उद्योग को लेकर कई बड़े ऐलान किए. कार्यक्रम का थीम व्यवसाय, राजनीति और विकास रखा गया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार चैंबर पिछले 100 सालों से राज्य की तरक्की में अहम भूमिका निभा रहा है और आगे भी व्यापारियों का सहयोग जरूरी रहेगा.
उद्योग लगाने वालों को मिलेगा पूरा सहयोग
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिहार में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाना चाहती है. इसके लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज-2025 लागू किया गया है. जरूरत पड़ने पर इसमें और बदलाव भी किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि उद्योग लगाने के लिए सबसे जरूरी भरोसा और सुरक्षा है और सरकार दोनों सुनिश्चित करेगी.
सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में निवेश करने वाले उद्योगपतियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी. सरकार हर स्तर पर सहायता देने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि उद्योग बढ़ेंगे तो रोजगार भी बढ़ेगा और बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.
हर तीन महीने पर होगी उद्योगपतियों के साथ बैठक
मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारियों और उद्योगपतियों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है. इसके लिए हर तीन महीने पर डीएम और एसपी के साथ उद्योगपतियों की बैठक होगी. इसमें सुरक्षा और कारोबार से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा.
उन्होंने साफ कहा कि बिहार में कोई भी कानून हाथ में नहीं ले सकता. अपराध करने वालों पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जा रही है. सरकार कानून व्यवस्था को और मजबूत करने में लगी है.
बिहार में बनेगा 126 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव
सम्राट चौधरी ने कहा कि अगले तीन वर्षों में गंगा और सोन नदी के किनारे 126 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव बनाया जाएगा. इससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क और मजबूत होगा. उन्होंने बताया कि कई नए पुलों का भी निर्माण किया जा रहा है.
राघोपुर ब्रिज का उद्घाटन अगले महीने होने की संभावना है. इसके शुरू होने से समस्तीपुर, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर जैसे जिले सीधे पटना से बेहतर तरीके से जुड़ जाएंगे.
मॉडल स्कूल और नई टाउनशिप पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के सभी 534 प्रखंडों में मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे. पटना में 10 और जिला मुख्यालयों में कई आधुनिक स्कूल खोले जाएंगे. सरकार का लक्ष्य बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है.
उन्होंने कहा कि राज्य में नई ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप भी विकसित की जाएंगी. इसके लिए लाखों करोड़ रुपये निवेश की योजना है. जमीन अधिग्रहण होने पर लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा.
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उद्योग नीति में बदलाव के लिए सरकार तैयार
सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर उद्योग नीति में किसी बदलाव की जरूरत होगी तो सरकार उसपर भी काम करेगी. व्यापारियों और उद्योग संगठनों से सुझाव लिए जाएंगे ताकि नीति जमीन पर असर दिखा सके.
उन्होंने कहा कि बिहार को अब सिर्फ लोग नहीं, बल्कि निवेशक भी पहचान रहे हैं. सरकार चाहती है कि बिहार आने वाले समय में देश के बड़े औद्योगिक राज्यों में शामिल हो.
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