पटना : भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग द्वारा जून के अंत में 402 सीओ, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और डीसीएलआर के तबादलों में भारी अनियमितता पायी गयी है. मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इन सारे तबादलों पर रोक लगाते हुए इससे संबंधित फाइल को मुख्यमंत्री के पास भेजने का आदेश दिया है. मुख्य सचिव ने कहा है कि 27 और 30 जून को जारी किये गये तबादले के चार अलग-अलग आदेशों में कार्यपालिका नियमावली का पालन नहीं किया गया है.
इसलिए फिलहाल सभी ताबदला आदेशों को स्थगित करने का आदेश दिया जाता है. मुख्य सचिव ने विभाग को नये सिरे से तबादले की फाइल तैयार कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भेजने को कहा है. सूत्र बताते हैं कि तबादले के इस खेल में कई तरह की अनियमितताएं बरती गयी हैं. मुख्य सचिव द्वारा रोक लगाने के बाद विभाग में खलबली मची हुई है.
सूत्रों के मुताबिक 27 जून को 255 सीओ और 77 सहायक 30 गुना अधिक किराया वसूली का प्रावधान किया है. बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र तीन अगस्त से शुरू होगा. कैबिनेट ने इस पर सहमति दे दी. छह अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में चार बैठकें होंगी. एससी-एसटी के लिए 2020-21 में मोतिहारी, किशनगंज और फारबिसगंज में 560 बेडों वाले राजकीय अांबेदकर आवासीय हाइस्कूल का निर्माण किया जायेगा. ये निर्माण कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड करेगा. इसके लिए 45.50 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. की दी गई है.