Government school land : पटना में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों की जमीन को चिह्नित कर उसका पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा. भूमि की सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन के लिए सभी जिलों में लैंड रजिस्टर बनाया जाएगा. यह रजिस्टर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रहेगा.
लैंड रजिस्टर में दर्ज होगी जमीन की पूरी जानकारी
शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले में स्थित सभी सरकारी विद्यालयों की भूमि का पूरा ब्योरा जुटाया जाए. इसमें विद्यालय का नाम, भूमि का क्षेत्रफल, खाता-खेसरा समेत उपलब्ध राजस्व अभिलेख और जमीन की वर्तमान स्थिति से जुड़ी जानकारी दर्ज की जाएगी.
सरकारी स्कूलों की जमीन को सार्वजनिक संपत्ति बताया
मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सरकारी विद्यालयों की जमीन सार्वजनिक संपत्ति है और इसकी सुरक्षा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूल की जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
अतिक्रमण मिलने पर होगी नियमानुसार कार्रवाई
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां भी सरकारी विद्यालय की जमीन पर अतिक्रमण की जानकारी मिले, वहां संबंधित विभाग और अधिकारियों के साथ समन्वय कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही जमीन से जुड़े मामलों को समय पर चिह्नित करने की व्यवस्था करने को कहा गया है.
राजस्व अभिलेखों का कराया जाएगा मिलान
विद्यालयों की भूमि से जुड़े अभिलेखों का मिलान कर उन्हें व्यवस्थित करने का भी निर्देश दिया गया है. इसका उद्देश्य जमीन के रिकॉर्ड में किसी तरह की गड़बड़ी या अस्पष्टता की स्थिति को दूर करना है, ताकि भविष्य में विद्यालय की जमीन को लेकर विवाद या परेशानी की स्थिति न बने.
स्कूलों की जमीन पर नियमित रखी जाएगी नजर
मंत्री ने अधिकारियों से विद्यालयों की भूमि की स्थिति पर नियमित नजर रखने की व्यवस्था विकसित करने को कहा है. इससे अतिक्रमण या जमीन से जुड़ी अन्य समस्या की जानकारी समय रहते मिलने की उम्मीद है.
शिक्षा विभाग के पास होगी राज्यभर की भूमि संपदा की जानकारी
शिक्षा मंत्री के अनुसार लैंड रजिस्टर तैयार होने के बाद शिक्षा विभाग के पास राज्यभर के सरकारी विद्यालयों की भूमि संपदा का व्यवस्थित रिकॉर्ड उपलब्ध होगा. इससे स्कूलों की जमीन के संरक्षण, प्रबंधन और भविष्य में उसके उपयोग से जुड़े फैसलों में भी मदद मिलेगी.