Bihar News: मोदी कैबिनेट ने बुधवार को ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी. इस कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. यह जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद मीडिया से साझा की. अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है. वहीं, इस पर केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा ‘हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं. चुनावों की इस निरंतरता के कारण देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है. इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं बल्कि देश के खजाने पर भारी बोझ भी पड़ता है. वन नेशन-वन इलेक्शन से दलित मतदाताओं को भी सुविधा होंगी. अब वोट के लूटेरों का राज नहीं चलेगा’
पीएम मोदी बोले- लोकतंत्र अधिक जीवंत होगा
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार किए जाने को लोकतंत्र को और अधिक जीवंत तथा सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ‘एक देश, एक चुनाव’ के प्रस्ताव पर कोविंद समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया. इस मुद्दे पर गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखी गई थी. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले मार्च में रिपोर्ट सौंपी थी.
पीएम मोदी ने X पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मंत्रिमंडल ने एक साथ चुनाव के बारे में उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। मैं इस प्रयास का नेतृत्व करने और हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला से परामर्श करने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को बधाई देता हूं। यह हमारे लोकतंत्र को और अधिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।’’ इस रिपोर्ट को मंत्रिमंडल के समक्ष रखना विधि मंत्रालय के 100 दिवसीय एजेंडे का हिस्सा था। उच्च स्तरीय समिति ने पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने और उसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की है। समिति ने उसके द्वारा की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन पर विचार करने के लिए एक ‘कार्यान्वयन समूह’ गठित करने का भी प्रस्ताव रखा है।
क्या बोले राजद सांसद
वन नेशन-वन इलेक्शन पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा, “इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था, मोदी जी कोई नायाब हीरा नहीं ला रहे हैं. 1962 के बाद वह क्यों हटा क्योंकि एकल पार्टी का प्रभुत्व खत्म होने लगे. मैं पहले इसका मसौदा देखूंगा. मान लीजिए- चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश में बनी हुई सरकार गिर जाती है तो फिर क्या होगा? क्या आप राष्ट्रपति शासन लगाएंगे? क्या राज्यपाल के माध्यम से अगले चुनाव तक व्यवस्था होगी या फिर से चुनाव होंगे?… ये लोग ध्यान भटकाने में माहिर हो गए हैं कि कैसे मौलिक चीज़ों से ध्यान हटाया जाए. आज देश को रोजगार चाहिए. क्या वन नेशन वन इलेक्शन रोजगार की करोड़ों संभावनाएं बना देगा? आप खत्म हो जाएंगे लेकिन विविधता बरकरार रहेगी.”
योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार
यूपी सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “एक समृद्ध लोकतंत्र के लिए राजनीतिक स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में आज केंद्रीय कैबिनेट द्वारा ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ प्रस्ताव को दी गई मंजूरी अभिनंदनीय है. देश में राजनीतिक स्थिरता, सतत विकास और समृद्ध लोकतंत्र की सुनिश्चितता में यह निर्णय ‘मील का पत्थर’ सिद्ध होगा. इस युगांतरकारी निर्णय के लिए उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री का हृदय से आभार.”
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