बिहार चुनाव: एक्टिव मोड में प्रशासन, चुनाव आयोग के दौरे से पहले सभी DM को दिए गए खास निर्देश

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है. भारत निर्वाचन आयोग की टीम के संभावित दौरे से पहले मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी जिलों को मिशन मोड में तैयारी करने का निर्देश दिया है. सुरक्षा, बूथ व्यवस्था और संवेदनशील इलाकों पर विशेष फोकस के साथ प्रशासनिक समीक्षा शुरू हो चुकी है.

Bihar Election: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है. भारत निर्वाचन आयोग की टीम के संभावित दौरे से पहले मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने राज्य भर के वरीय अधिकारियों को चुनावी तैयारियों को ‘मिशन मोड’ में अंजाम देने का निर्देश दिया है. गुरुवार को पुराना सचिवालय स्थित सभा कक्ष में आयोजित मगध प्रमंडल की उच्चस्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में पांच जिलों- अरवल, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और गया के डीएम और एसपी ने अपने-अपने क्षेत्रों की तैयारियों का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया.

बैठक में मुख्य सचिव के साथ डीजीपी विनय कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, प्रमंडलीय आयुक्त सहित कई अन्य अधिकारी शामिल हुए.

रिटर्निंग अफसरों की नियुक्ति और संवेदनशील क्षेत्रों पर फोकस

मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां भी चुनावी पदों पर रिक्तियां हैं, उन्हें अविलंब भरा जाए. यदि किसी क्षेत्र में मतदान बहिष्कार जैसी आशंका है, तो प्रशासन को वहां संवेदनशीलता से संवाद कर स्थिति सामान्य बनानी होगी. चेक पोस्टों पर वाहनों की गहन जांच, अंतरराज्यीय सीमाओं पर सतर्कता और सीमावर्ती जिलों में समन्वय बैठकें आयोजित करने पर जोर दिया गया.

हर 1200 मतदाता पर एक बूथ, डाटा एंट्री पर सख्ती

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गुंजियाल ने बताया कि हर 1200 मतदाताओं पर एक बूथ निर्धारित किया जाएगा. उन्होंने सभी जिलों को निर्देश दिया कि कर्मियों की डाटा एंट्री समयबद्ध ढंग से पूरी हो. शैडो ज़ोन में संचार योजनाएं तैयार करने और वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया.

हथियार सत्यापन, जेल निरीक्षण और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने चुनाव से पहले हथियार सत्यापन, थानों में लंबित मामलों का निपटारा और जेलों का औचक निरीक्षण नियमित रूप से करने को कहा. वहीं सोशल मीडिया पर नजर रखने और अफवाह फैलाने वालों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए.

डीजीपी ने कहा- लंबित वारंट और शराब जब्ती मामलों पर हो त्वरित कार्रवाई

डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस को आदेश दिया कि लंबित गिरफ्तारी वारंटों, कुर्की-जब्ती, शस्त्र अधिनियम से जुड़े मामलों की जांच शीघ्र पूरी की जाए. जब्त शराब का निपटारा तेजी से हो और अवैध हथियार धारकों की सूची बनाकर ठोस कार्रवाई की जाए. बैठक के दौरान नवादा जिले द्वारा बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 12 के तहत की गई कार्रवाई की सराहना की गई. मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि अन्य जिलों में भी नवादा की तर्ज पर सक्रियता दिखाई जाए.