बिहार में जल्द होगी सातवें चरण की शिक्षक बहाली, जानें कब से शुरू होगी प्रक्रिया

शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया की सातवें चरण की बहाली के लिए नए मापदंड तैयार किए जा रहे हैं. इस महीने के अंत तक छठे चरण की बहाली प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद सभी जिलों से रिक्तियों की सूची ली जाएगी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 2, 2022 3:29 PM

बिहार में सातवें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है की बहाली की प्रक्रिया सितंबर महीने के अंत तक शुरू कर दी जाएगी. उन्होंने यह भी बताया की छठे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को अगस्त महीने के आखिर तक पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद सातवें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

छठे चरण की चल रही अभी नियुक्ति 

शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया की छठे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया के तहत अभी नियुक्ति चल रही है. छठे चरण की शिक्षक बहाली की इस प्रक्रिया को अगस्त महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा. इस दौरान होने वाली सभी समस्याओं को अगले चरण यानि की सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया में दूर कर लिया जाएगा.

शिक्षा मंत्री ने बताया की बिहार में शिक्षक नहीं मिल पाने जैसी कोई स्थिति नहीं है. सरकार ने सभी शिक्षक अभ्यार्थियों को अपनी मर्जी के अनुसार नियोजन इकाइयों में आवेदन करने की सुविधा दी थी. इसी कारण से अभ्यर्थी सही नियोजन इकाई के सामने सही वक्त पर उपस्थित नहीं हो पाए और बहुत सारी सीट खाली रह गई. इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए सातवें चरण की बहाली की जाएगी.

सातवें चरण के लिए तैयार किए जा रहे मापदंड 

शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया की सातवें चरण की बहाली के लिए नए मापदंड तैयार किए जा रहे हैं. इस महीने के अंत तक छठे चरण की बहाली प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद सभी जिलों से रिक्तियों की सूची ली जाएगी. जिसके बाद सितंबर महीने के अंत तक सातवें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया निश्चित तौर पर शुरू कर दी जाएगी.

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2019 में शुरू हुई थी छठे चरण की प्रक्रिया 

छठे चरण में प्रारंभिक शिक्षकों के 90762 पदों पर नियोजन की प्रक्रिया वर्ष 2019 के जुलाई महीने में शुरू की गयी थी. यह प्रक्रिया विशेष काउंसिलिंग चक्र के तहत 18 अप्रैल तक चलायी गयी. इस दौरान लगभग 42000 शिक्षकों का चयन हुआ. चयनित शिक्षकों को विभिन्न स्कूलों में नियुक्ति भी मिल गई है. इसके अलावा करीब डेढ़ सौ ऐसी नियोजन इकाइयां हैं, जो नगर पंचायत में उत्क्रमित होने की वजह से नियोजन की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाईं.

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