Bihar Budget 2026: बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत हंगामे और विरोध के बीच हुई. सदन में NEET छात्रा के दुष्कर्म-मौत मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की. भाकपा माले के काराकाट विधायक अरुण सिंह ने इस मुद्दे पर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की. लेकिन विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया.
स्पीकर ने कहा कि यह मामला जांच के अधीन है, इसलिए इस पर कार्यस्थगन प्रस्ताव के जरिए बहस नहीं कराई जा सकती. इसके बाद सदन में कुछ देर के लिए शोर-शराबा देखने को मिला.
कार्यवाही की शुरुआत में अनंत सिंह ने ली शपथ
कार्यवाही की शुरुआत में मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह ने विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली. इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. लंच ब्रेक के बाद वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे.
राजद विधायकों ने पोर्टिको में किया प्रदर्शन
सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर सियासी माहौल गरम रहा. राजद विधायकों ने विधानसभा के पोर्टिको में प्रदर्शन किया. हाथों में तख्तियां लेकर सरकार पर बिहार में कानून-व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाया गया. पोस्टरों पर लिखा था- बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल, फिर भी सरकार चुप.
राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया गया और बिहार को “घिसा-पिटा बजट” मिला है.
तेजस्वी यादव आज नहीं पहुंचे हैं सदन
इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज सदन में अभी तक नहीं पहुंचे हैं. उनके पैर के अंगूठे का हाल ही में ऑपरेशन हुआ है. बजट सत्र के पहले दिन वे व्हीलचेयर पर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टरों की सलाह के बाद आज विश्राम कर रहे हैं.
अब सभी की निगाहें दोपहर 2 बजे पेश होने वाले बजट पर टिकी हैं. यह चुनाव के बाद नीतीश सरकार का पहला बजट होगा. जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की उम्मीदें और आशंकाएं जुड़ी हैं.
बजट में रोजगार और स्वरोजगार पर दिया जाएगा जोर
सूत्रों के मुताबिक, बजट में रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर खास जोर दिया जाएगा. महिलाओं के लिए 2-2 लाख रुपए तक की सहायता योजना, किसानों की आमदनी बढ़ाने के उपाय, नए नौकरी के अवसर और उद्योगों को प्रोत्साहन देने की घोषणाएं संभव हैं. इसके अलावा सड़क, बुनियादी ढांचे और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी प्रावधान किए जा सकते हैं.