Bihar Bhumi: बिहार में भू-लगान वसूली को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा आदेश जारी किया है. उन्होंने कहा है कि रोक के बावजूद यदि किसी जिले में ऑफलाइन भू-लगान रसीद जारी की जाती है, तो इसे महज प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि गंभीर अनुशासनहीनता और आपराधिक कृत्य माना जाएगा. ऐसे मामलों में दोषी अधिकारी या कर्मी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.
मंगलवार को विजय सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार ने भू-लगान भुगतान और रसीद निर्गत करने की पूरी व्यवस्था को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है. इसके बावजूद कहीं भी ऑफलाइन रसीद जारी होना, फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है. उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.
सभी जिलों को पत्र, प्रधान सचिव ने दिए निर्देश
इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी जिलों के समाहर्ताओं को पत्र जारी किया है. पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2018 से 2025 के बीच कई बार विभागीय अधिसूचनाओं के जरिए यह स्पष्ट किया जा चुका है कि ऑफलाइन भू-लगान रसीद जारी करने पर पूर्ण प्रतिबंध है. इसके बावजूद कुछ जिलों में अब भी इस नियम की अनदेखी की जा रही है, जो बेहद गंभीर मामला है.
जिला मुख्यालय में जमा होंगी सभी ऑफलाइन रसीदें
पत्र में निर्देश दिया गया है कि अंचल स्तर पर उपलब्ध सभी ऑफलाइन लगान रसीदों को एकत्र कर जिला मुख्यालय में सुरक्षित रखा जाए और उनकी विस्तृत लिस्ट विभाग को भेजी जाए. पहले से उपयोग में लाई गई और बिना उपयोग की गई, दोनों तरह की ऑफलाइन रसीदों को तय तिथि तक जिला अभिलेखागार में जमा कराने के आदेश भी दिए गए हैं.
कई जिलों से रिपोर्ट, कई अब भी मौन
विभाग को अब तक शेखपुरा, पूर्णिया, दरभंगा, सुपौल और भागलपुर जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है. हालांकि कई जिले अब भी रिपोर्ट नहीं भेज पाए हैं, जिस पर विभाग ने नाराजगी जताई है.
अब भी मिल रही शिकायतें, साजिश की आशंका
ताजा शिकायतों के मुताबिक सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी चंपारण, सहरसा और सुपौल जैसे जिलों में अब भी ऑफलाइन लगान रसीद जारी की जा रही है. विभाग ने इसे न सिर्फ नियमों का उल्लंघन बताया है, बल्कि इसके पीछे आपराधिक साजिश की संभावना से भी इंकार नहीं किया है.
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