पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि उद्योगों में पूंजी निवेश के सुझावों के लिए सीएम कमेटी बनाने का एलान कर रहे हैं. लेकिन, नयी औद्योगिक नीति-2016 बनाने में स्थानीय उद्यमियों व संगठनों को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है. औद्योगिक संगठनों से राज्य सरकार ने बातचीत करना और उन्हें बैठकों में बुलाना बंद कर दिया है. सरकार अगर शिक्षा ऋण की गारंटी ले सकती है तो कृषि और उद्योगों के ऋण की गारंटी क्यों नहीं? सभी तरह की रियायतों को वापस ले लिया गया है. ऐसी स्थिति में कोई निवेशक यहां क्यों आयेगा? इधर, ट्वीट कर मोदी ने कहा कि पथ निर्माण विभाग ने विभागीय मंत्री से जुड़े बिदुपुर-दीदारगंज को जोड़ने वाले छह लेन पुल का निर्माण शुरू कराने के लिए पर्यावरण प्रभाव पर फर्जी रिपोर्ट सौंप दी है.
नीतीश कुमार ने तथ्यों की जांच कराये बिना ही लालू प्रसाद के दबाव में पुल का शिलान्यास कर दिया. उन्होंने कहा कि तालिबानी शराबबंदी कानून लागू होने के सात माह में 18 हजार से अधिक लोगों को जेल भेजने और पर्यटन उद्योग चौपट होने के बाद नीतीश सरकार होश में आयी है. कानून में जरूरी बदलाव के लिए 12 नवंबर तक सुझाव मांगने की पहल जन भावना के साथ खड़े विपक्ष की नैतिक जीत है.