नयी दिल्ली : सूचना तकनीक मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि उसने देश भर में छोटे कस्बों में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) इकाइयों के लिए लगभग 9000 सीटों को सैद्धांति क मंजूरी दी है. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आइटी मंत्रालय में संयुक्त सचिव राजीव कुमार ने कहा कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआइ) ने 9020 सीटों को मंजूरी दी है. इसी तरह 3000 सीटों को तीसरे दौर की बोली में अंतिम रूप दिया जा सकता है, जो कि सोमवार को शुरू हुई.
इसके तहत 50 से अधिक कंपनियां 18 राज्यों व दो केंद्र शासित प्रदेशों में 60 जगहों पर बीपीओ परिचालन स्थापित करेंगी. जिन कस्बों में ये परिचालन शुरू होंगे उनमें वाराणसी, उन्नाव, पटना, अमरावती, सिलिगुड़ी, कटक, दलसिंहसराय व मुजफ्फरपुर शामिल है. सूचना तकनीक और विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक बीपीओ के उद्घाटन अवसर पर कहा कि बेंगलुरु की मेरी यात्रा के दौरान पूर्वोत्तर, बिहार व अन्य जगहों के लोगों से इस बारे में आग्रह किया था, ताकि वे अपने गृह कस्बों से ही काम कर सकें.
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुझे खुशी है कि छोटे कस्बों में बीपीओ स्थापित होने से लोगों को अपना पैतृक स्थल छोड़ कर जाने की जरूरत नहीं रहेगी. उन्होंने कहा कि वैश्विक बीपीओ उद्योग में भारत की 38 फीसदी हिस्से दारी है और इस क्षेत्र में व्यापक वृद्धि की उम्मीद की जा रही है.