पटना : भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने बिहार सरकार पर औद्योगिक नीति 2016 में कई अनुदानों को समाप्त कर दिये जाने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि इससे प्रदेश में औद्योगिकीकरण की शेष संभावनाएं भी खत्म हो जाएंगी. बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर आयोजित जनता दरबार के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि नीतीश कुमार सरकार ने औद्योगिक नीति 2016 के तहत 90 प्रतिशत अनुदान को समाप्त कर दिया है जिससे निजी निवेशकों के लिए उद्योग लगाने के दरवाजे बंद हो गए हैं.
उन्होंने औद्योगिक नीति 2011 और 2016 का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए कहा कि औद्योगिक नीति 2011 में प्रदत्त पूंजीगत अनुदान को सरकार ने समाप्त कर दिया है. सुशील ने आरोप लगाया कि टैक्स में रियायत में छूट को भी औद्योगिक नीति 2016 में समाप्त कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि औद्योगिक नीति 2011 में वैट और प्रवेश कर स्वीकृत लागत पूंजी के 300 प्रतिशत की छूट दी गयी थी जिसमें औद्योगिक नीति 2016 में कटौती कर दी गयी है.