नयी औद्योगिक नीति से उद्योग व व्यवसाय को प्रोत्साहन : सीएम

पटना : बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 से राज्य के उद्योगों व व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह संदेश बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के 50वें स्थापना दिवस पर पढ़ा गया. समारोह में मुख्यमंत्री नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने संदेश भिजवाया. मुख्यमंत्री के संदेश में कहा गया है कि बिहार सरकार […]

By Prabhat Khabar Print Desk | September 3, 2016 5:44 AM
पटना : बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 से राज्य के उद्योगों व व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह संदेश बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के 50वें स्थापना दिवस पर पढ़ा गया. समारोह में मुख्यमंत्री नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने संदेश भिजवाया. मुख्यमंत्री के संदेश में कहा गया है कि बिहार सरकार व्यावसायिक समस्याओं के प्रति संवेदनशील है.
खाद्यान्न व्यवसायियों की समस्याओं के निराकरण, के लिए सरकार ने हर समय पर उचित कदम उठाया है और आगे भी व्यवसायियों की ओर से उठाये जाने वाले मुद्दों पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी. संदेश के जरिये मुख्यमंत्री ने साफ किया कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र को प्राथमिकता प्रक्षेत्र में शामिल किया गया है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संघ के स्वर्ण जयंती व संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय रामलखन प्रसाद गुप्त की 91वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा मुंगेर के जय प्रकाश उद्यान में लगाने का फैसला सुनाया. साथ ही शूरवीर भामाशाह की प्रतिमा पटना के पुनाईचक पार्क में लगाने की जानकारी दी. समारोह में भाजपा विधायक रामेश्वर चौरसिया, बलराम प्रसाद, देवेंद्र प्रसाद, अमर कुमार अग्रवाल, छोटू सिंह, आरएस जीत आदि मौजूद थे.
व्यापारियों को सुरक्षा देगी सरकार : सिद्दीकी
वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि राज्य सरकार निश्चित रूप से व्यवसायियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगी. यह सरकार का दायित्व है और पूरी निष्ठा के साथ सुरक्षा प्रदान किया जायेगा.
इससे पहले बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के अध्यक्ष गंगा प्रसाद ने मांग की थी कि समाज में भयमुक्त वातावरण बना रहे, ताकि व्यवसायी बिहार की उन्नति में योगदान कर सके. सरकार व्यापारियों को भी सुरक्षा प्रदान करे, जिससे उनका व्यापार फले-फूले और आगे बढ़े. व्यापारियों का िहत सरकार की पहली प्राथमिकता है.

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