कैलाशपति मिश्र, पटना बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए राज्य सरकार ने विकसित बिहार-2047 के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है.राज्य के विजन डॉक्यूमेंट तैयार में आम लोगों से मिली सलाह को भी प्राथमिकता दी गयी है.प्रथम चरण में राज्य के 48 लाख लोगों से राय लेकर उनकी अपेक्षाओं और प्राथमिकताओं को समझा गया.सलाह देने वाले लोगों में से 40 प्रतिशत की प्राथमिकता आज भी सरकारी नौकरी है.सरकार ने इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को तैयार करने की जिम्मेदारी बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) को दी है. बिपार्ड के सूत्रों के मुताबिक, विजन डॉक्यूमेंट लगभग तैयार हो चुका है और आने वाले कुछ दिनों में इसका औपचारिक लोकार्पण किया जायेगा. आमलोगों से सुझाव लेने के लिए राज्यभर में पंचायत स्तर पर कैंप लगाये गये. जिलाधिकारियों के माध्यम से पंचायती राज विभाग को निर्देशित कर यह कैंप लगातार लोगों से राय ली गयी . राज्य सरकार ने नीति आयोग की सलाह पर विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम का गठन किया है, जो वर्ष 2047 तक बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में विस्तृत रणनीति तैयार कर रही है.इस टीम में विकास आयुक्त और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, ग्रामीण विकास सचिव लोकेश कुमार सिंह, वित्त सचिव आनंद किशोर, गृह विभाग के अरविंद कुमार चौधरी, सामान्य प्रशासन के डॉ बी राजेंदर, समाज कल्याण सचिव बंदना प्रेयसी और नगर विकास सचिव अभय कुमार सिंह जैसे अधिकारी शामिल हैं.ये समितियां सामाजिक विकास, आधारभूत संरचना, कृषि, आर्थिक प्रगति, शहरीकरण, उद्योग, ऊर्जा, तकनीक और सुशासन जैसे विषयों पर केंद्रित रिपोर्ट तैयार कर रही हैं.
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