प्रदेश के सिंचाई नेटवर्क को नयी ताकत और कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बाढ़ से भी बचाव होगा संवाददाता, पटना उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को बताया कि राज्य सरकार ने कोसी बराज के 66 गेटों और उनसे जुड़े यांत्रिक उपकरणों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए 27 करोड़ 78 लाख 54 हजार 336 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है. यह स्वीकृति वर्ष 2025 से 2030 तक की अवधि के लिए दी गयी है. इसके तहत गेटों के संचालन, अनुरक्षण, मरम्मत और सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य किया जायेगा. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कोसी बराज राज्य की सिंचाई व्यवस्था का अहम हिस्सा है और इसकी दीर्घकालिक मजबूती किसानों और प्रदेश दोनों के लिए बेहद जरूरी है. इस परियोजना के पूरा होने से गेटों का सुचारू संचालन सुनिश्चित होगा और उनकी दीर्घकालिक सुरक्षा में मजबूती आयेगी. इससे प्रदेश के सिंचाई नेटवर्क को नई ताकत मिलेगी, कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और जनसुरक्षा को भी लाभ पहुंचेगा. उन्होंने बताया कि विभागीय बजट के अंतर्गत मरम्मत एवं अनुरक्षण मद में कुल 4320.66 लाख रुपये का प्रावधान है. इसी प्रावधान के तहत अब 2778.54 लाख रुपये इस योजना पर खर्च किये जायेंगे. प्रारंभिक अनुमान 48.55 करोड़ रुपये का था, लेकिन बाद में इसे घटाकर बजट के अनुरूप 27.78 करोड़ कर दिया गया. सम्राट चौधरी ने बताया कि योजना के तहत बराज के गेटों, प्लेटफॉर्म, पेंटिंग कार्य, होइस्टिंग अरेंजमेंट,इओटी (इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग) क्रेन, मोनो क्रेन और अन्य यांत्रिक उपकरणों का रखरखाव एवं मरम्मत की जायेगी. निविदा प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जायेगी ताकि कार्य समय-सीमा के भीतर पूरे हो सके. सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि रखकर काम कर रही है. वर्ष 2005 के बाद से बिहार में सिंचाई व्यवस्था का व्यापक नेटवर्क तैयार किया गया है. उसी शृंखला में कोसी बराज के गेटों की मरम्मत और अनुरक्षण की इस बड़ी योजना को मंजूरी दी गयी है.
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