पटना : राज्यभर में आइटीआइ पास 80% छात्रों को अप्रेंटिसशिप करने का मौका नहीं मिल रहा है. श्रम संसाधन मंत्री के बार-बार निर्देश के बाद भी छात्रों को अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण देने में बिहार की कंपनियां कोई दिलचस्पी नहीं ले रही हैं. नियमानुसार 30 से अधिक कर्मचारी वाले संस्थानों को प्रशिक्षण देना जरूरी है. कर्मचारियों की कुल संख्या का न्यूनतम ढाई व अधिकतम 15% के बराबर छात्रों का चयन कर उन्हें अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण देना है, जिसका पालन नहीं हो रहा है.
नौकरी में मिलती है प्राथमिकता : सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों को अपने यहां तकनीकी पढ़ाई कर चुके छात्रों को अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण देना है. सरकारी विभागों में प्रशिक्षण सही तरीके से चल रहा है. भवन व पथ निर्माण सहित अन्य विभागों में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए छात्रों का चयन हो रहा है. उन्हें भत्ता भी दिया जा रहा है. लेकिन, निजी संस्थानों की ओर से लापरवाही बरती जा रही है.
शुरू की गयी कार्रवाई : श्रम संसाधन विभाग राज्य के सभी संस्थानों की सूची तैयार कर रहा है. संस्थान संचालकों से उनके यहां काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या मांगी गयी है. 30 से अधिक कर्मचारी होने पर उनसे पूछा जायेगा कि वे अब तक कितने छात्रों को प्रशिक्षण दे चुके हैं और अगर प्रशिक्षण नहीं दे पाये, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जाये. 72 संस्थानों की पहचान की गयी है. जिसमें से चार के खिलाफ आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है.