पटना : ओवरलोडिंग बंद करवाने के लिए 30 सितंबर को ट्रक ओनर्स धरना देंगे. ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु शेखर प्रसाद सिंह ने बुधवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उसके बाद सीएम, मुख्य सचिव, गृह सचिव, परिवहन सचिव और परिवहन आयुक्त को वे ज्ञापन देंगे, जिसमें 2017 के हाइकोर्ट का आदेश (प्रीवेंशन टू डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 2017) को लागू करने की मांग होगी.
इसमें ओवरलोडिंग को सख्तीपूर्वक राेकने का निर्देश दिया गया है क्योंकि इसके कारण पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हो रहे हैं. नये मोटरवाहन कानून के बारे में ट्रक ओनर्स एसोसिएशन का कहना था कि कुछ प्रावधानों को हटा दिया जाये तो यह एक्ट ठीक है. बीमा दर में बढ़ोतरी और थर्ड पार्टी क्लेम में कमी ठीक नहीं है. साथ ही उन्होंने एक्ट में अफसरों को अधिक अधिकार देने का भी विरोध किया.
एसोसिएशन के महासचिव राजेश कुमार ने बताया कि खनन चालान में दस गुना वृद्धि गलत है. साथ ही खनन पदाधिकारियों की संपत्ति की जांच की भी उन्होंने मांग की. उन्होंने कहा कि खनन से 200 से 300 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है जबकि इसका अवैध कारोबार 2000 करोड़ रुपये का है. वीर कुवंर सिंह सेतु को वन वे करने और गांधी सेतु व जेपी सेतु से खाली ट्रकों को लौटने की अनुमति देने की भी ट्रक ओनर्स ने मांग की. संवाददाता सम्मेलन में ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के सभी जिला अध्यक्षों और महासचिवों ने भी भाग लिया.