पटना : अगले वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत राज्य के लोगों को पूरे एक सौ दिनों का रोजगार दिया जायेगा. इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है.
इस बार मनरेगा के तहत सारी योजनाएं प्रकृति जल संसाधन एवं प्रबंधन के तहत काम के आधार पर ही स्वीकृति की जायेंगी. विभाग के मनरेगा आयुक्त सीपी खंडूजा ने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के सारे काम पौधारोपण और जल संचयन के लिए ही किये जायेंगे. इसके लिए सभी जिलों को निर्देश जारी किये जा रहे हैं.
टास्क दिया जा रहा है कि 31 दिसंबर तक प्रत्येक पंचायत से ग्रामसभा का आयोजन कर योजनाओं को स्वीकृत कर विभाग के पास भेज दिया जाये. ताकि, विभाग बजट स्वीकृति के लिए अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज सके.
गौरतलब है कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक लगभग 45 दिनों का काम दिया गया है और इसकी संभावना है कि मार्च तक 60 दिनों का काम कराया जा सके.