पटना : नगर निकाय कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही वर्ष 2016 के जनवरी से सातवां वेतनमान का लाभ दिया जायेगा. इसके अलावा कर्मियों को पंचम एवं छठवें वेतन की स्वीकृति के आलोक में निर्धारित वेतन का सत्यापन अब विभाग स्तर के बदले जिला लेखा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा.
गुरुवार को नगर विकास व आवास विभाग के मंत्री सुरेश शर्मा ने मुजफ्फरपुर और भागलपुर नगर निगम कर्मियों के अलावा राज्य के सभी नगर निकायों के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया. उन्होंने कहा कि कार्यरत कर्मचारियों के सेवाकाल में मृत्यु के बाद अनुकंपा बहाली में ग्रुप डी के लिए पदों की उपलब्धता करायी जायेगी.
इसके अलावा बैठक में मंत्री ने निकाय कर्मियों के वेतन में विसंगति के लिए ज्ञापन सौंपने को कहा. साथ ही दैनिक मजदूरी व संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति स्थायी करने की मांग पर मंत्री ने सभी नगर निकायों से ज्ञापन लेने व समीक्षा के बाद निर्णय करने की बात कही.
बैठक में दैनिक मजदूरी श्रम संसाधन विभाग की ओर से तय मानक के अनुसार निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया. इसके अलावा कर्मचारियों को इपीएफ व इएसआइ के साथ सेवांत लाभ व पेंशन के समयानुसार भुगतान करने की कार्रवाई पर निर्णय लिये गये.