पटना : आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से आपदा पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का प्रावधान है, लेकिन इसमें काफी देरी होती है. इस मामले को विधानसभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से सरोज यादव ने उठाया. जवाब में आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने कहा कि जल्द ही सभी जिलों के डीएम को यह निर्देश दिया जायेगा कि आपदा पीड़ितों को चौबीस घंटे में मुआवजा का भुगतान हर हाल में कर दें. इसमें किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए.
कई विभागों से मांगे गये गरीबी के आंकड़े
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधायक समीर कुमार महासेठ के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में कहा कि सरकार राज्य में गरीबों का आकलन कराने में जुटी हुई है. इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन, सहकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, एससी-एसटी कल्याण विभाग समेत अन्य कई विभागों को अपने स्तर पर आंकड़ा एकत्र करने के लिए कहा गया है.
आंकड़ा प्राप्त होने पर ही इसकी जानकारी मिल सकेगी. प्रश्नकर्ता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स (एमपीआइ) की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है.