नियोजित कर्मियों की सेवा को नियमित करने का मामला
पटना : राज्य सरकार ने संविदा पर कार्यरत सभी स्तर के नियोजित कर्मियों की सेवा को नियमित करने को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति के कार्यकाल को 31 अगस्त 2019 तक बढ़ा दिया है. इस मामले में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. इसमें कहा गया है कि इस समिति का कार्यकाल 30 जून 2019 को ही समाप्त हो गया है. परंतु निर्धारित तिथि तक समिति का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने और उनके स्तर से किये जा रहे कार्य की महत्ता को ध्यान में रखते हुए समिति के कार्यकाल को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है.
बेल्ट्रॉन के स्तर से बहाल डाटा इंट्री ऑपरेटरों की सेवा पर विचार करने और विभागों के अधीन बोर्ड, निगम या प्राधिकार में कार्यरत संविदाकर्मियों की सेवा नियमित करने के मामले पर इस समिति को विचार करना है. इस समिति का गठन 24 अप्रैल 2015 को किया गया था और इसे छह महीने में हीअपनी रिपोर्ट समर्पित करनी थी. परंतु चार साल होने पर भी समिति का कार्यकाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है. फिर भी अब तक इसने रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की है.