पटना : जदयू सांसद आरसीपी सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक विवादों के एक निर्धारित समय सीमा के भीतर निcटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र बिल 2019 को सभी पक्षों को मिलकर पास कराना चाहिए. उन्होंनेे इस विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि देश में अल्टरनेट मैकेनिज्म की प्रक्रिया की शुरुआत करने में यह बिल मददगार साबित होगा. सिंह ने मध्यस्थता बिल पेश करने वाले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से कहा कि आप पटना से आते हैं. हम भी राजगीर से हैं.
इस बिल से बनने वाली मध्यस्थता इकाई पटना में भी स्थापित हो, इसकी व्यवस्था की जाये. राज्यसभा में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नयी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र को संस्स्थागत केंद्र बनाने और राष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र घोषित किये जाने संबंधी बिल पेश किया. सिंह ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि मध्यस्थता की प्रक्रिया में कम समय लगता है और इसके निर्णय समग्रता को प्रदर्शित करते हैं.
इसमें कोई भी पार्टी खुद को हारा हुआ महसूस नहीं करता है. दोनों पार्टी के बीच जो भी निर्णय होता है, वह आखिरी होता है. उन्होंनेे कहा कि इस बिल के माध्यम से जो मध्यस्थता की बॉडी बनेगी, वह कॉमर्सियल वादों को निपटारे में मदद करेगी