राज्य कैबिनेट के फैसले . एसकेएमसीएच के िलए 62 करोड़ रुपये मंजूर
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में 100 बेडों के पीआइसीयू के निर्माण के लिए 62 करोड़ रुपये मंजूर किये गये. इस राशि से मुजफ्फरपुर में एइएस के शोध के लिए संस्थान भी बनेगा.
साथ ही इस बीमारी से पीड़ित बच्चों के परिजनों के रहने के लिए धर्मशाला का निर्माण भी कराया जायेगा. इसके अलावा सिपाही भर्ती के लिए गठित केंद्रीय चयन पर्षद के चेयरमैन पद की नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली में आंशिक संशोधन किया है. अब इसके चेयरमैन पद पर डीजीपी स्तर के पदाधिकारी या पूर्व डीजीपी को भी चेयरमैन नियुक्त किया जा सकेगा. राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगायी गयी.
कैबिनेट ने गोपालगंज जिले में इकोपार्क बनाने के लिए 31 एकड़ जमीन वन एवं पर्यावरण विभाग को स्थानांतरित करने की मंजूरी दे
दी. कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को 13 जुलाई को जलवायु परिवर्तन को लेकर होने वाली परिचर्चा के संबंध में 20 मिनट का प्रेजेंटेशन दिखाया गया.
18 एजेंडों पर लगी मुहर
अन्य सरकारी सेवा छोड़कर आने वाले राज्यकर्मियों को भी ग्रेच्युटी
कैबिनेट ने अन्य सरकारी सेवा छोड़कर आने वाले राज्यकर्मियों को ग्रेच्युटी का लाभ देने पर मुहर लगा दी है. अब 2004 के बाद किसी अन्य सरकारी सेवा छोड़कर राज्य सरकार की सेवा में आनेवाले कर्मियों को, जो पेंशन स्कीम से बाहर हैं, ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा. नवादा व भोजपुर में जलापूर्ति योजना को भी मंजूरी दी गयी है. नवादा में जलापूर्ति के लिए हर घर नल का जल योजना की राशि को 77.91 करोड़ से बढ़ाकर 109.98 करोड़ करने की मंजूरी दी गयी. भोजपुर जिले के आर्सेनिक पीड़ित नेकनाम टोले में सतही जलापूर्ति के लिए राशि मंजूर की गयी है.