पटना : इस बजट में सोने पर सीमा शुल्क घटाने की मांग की जा रही है. पाटलिपुत्र सर्राफा संघ ने सरकार से आगामी बजट में सोने पर सीमा शुल्क घटाने की मांग की है. केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2019-20 का पूर्ण बजट पांच जुलाई को संसद में पेश करेगी. सोने पर वर्तमान में 10 फीसदी सीमा शुल्क लगता है.
पाटलिपुत्र सर्राफा संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने वित्त मंत्री से इसे घटाकर चार फीसदी तक करने की सिफारिश की है. सोने पर शुल्क में कमी से बड़े पैमाने पर तस्करी रोकने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की आमदनी को होने वाले नुकसान की भरपाई से तस्करी की गतिविधियों में कमी होगी. इससे सोने के दाम में भी कमी आयेगी.दाम में कमी आने से सोने के कारोबार में इजाफा होगा.
दो फीसदी की जाये जीएसटी की दर
विनोद कुमार ने कहा कि जीएसटी की दर को दो फीसदी किया जाये तथा डिजिटल ट्रांजेक्शन में बैंक द्वारा लिए गये चार्ज में छूट मिले.
हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी को अन्य हैंडीक्राफ्ट वस्तुओं की तरह जीएसटी से मुक्त रखने का प्रावधान बजट में किया जाये. सोना-चांदी के कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए छोटे-छोटे शहरों और गांवों में कोलेट्रल सिक्युरिटी से मुक्त, सस्ते दरों पर कर्ज मुहैया हो, ताकि गांव और छोटे शहरों में रोजगार सृजन हो सके. ज्वेलरी सेक्टर के लिए कौशल विकास के केंद्र छोटे शहरों में स्थापना कर कौशल विकास की सुविधा मुहैया करायी जाये.