पटना : सरकार की ओर से रियल एस्टेट सेक्टर के लिए लाये गये कानून रेरा और जीएसटी के नियम अब तक स्पष्ट नहीं हो सके हैं. अधिकारियों को भी कानून के बारे में सही-सही जानकारी नहीं है. देश भर में हजारों प्रोजेक्ट सरकार के नये प्रावधानों के कारण फंसे हैं. इसके कारण रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियां संक्रमण काल से गुजर रही हैं.
ये बातें बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन चंद्रा ने शनिवार को कहीं. बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से अधिवेशन भवन में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबाेधित करते हुए सचिन चंद्रा ने कहा कि नोटबंदी के बाद से रियल एस्टेट काफी बुरे दौर से गुजर रहा था. इस बीच सरकार ने जीएसटी और उसके बाद रेरा कानून लाकर इस उद्योग को संकट में डालने का काम कर दिया.
सीमेंट के बढ़ी कीमतों से हो रही परेशानी : उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में सीमेंट के दाम में जो उछाल आया है. वह हैरान करने वाला है. पिछले दो माह के अंदर सीमेंट के दाम में 50 रुपये प्रति बोरी तक का इजाफा हुआ. लेकिन सरकार चुप बैठी है. सीमेंट कंपनियां मनमानी पर उतर आयी हैं. चंद्रा ने केंद्र सरकार से सीमेंट रेगुलेटरी ऑथोरिटी का गठन करने की मांग की. ताकि सीमेंट कंपनियों की मनमानी पर अंकुश लग सके.
रेरा के कानून के बारे में दी जानकारी: एसोसिएशन के वरीय सदस्य तरुण घिया ने जीएसटी और रेरा एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा कि रेरा के कानून के बारे में अधिकारियों को भी पूरी जानकारी नहीं है. इसके कारण प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलने में काफी वक्त लग रहा है.
साथ ही बिल्डर को भी रेरा कानून के बारे में अवगत कराने के लिए कार्यशाला का आयोजन सरकार को अपने स्तर पर करना चाहिए, ताकि कानून को लेकर जो परेशानियां हो रही हैं, उन्हें दूर किया जा सके. सम्मेलन में देश भर के लगभग 250 बिल्डर और भवन निर्माण कंपनियों से जुड़े लोगों ने भाग लिया. सम्मेलन का संचालन बीएआइ के चेयरमैन भावेश कुमार ने की. मौके पर निलेश पटेल (अहमदाबाद), लाल चंद्र शर्मा (गाजियाबाद), एसपी गोयल (जयपुर), एम मोहन (चेन्नई) , आदि मौजूद थे.