पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेसोमवार को कहा कि राज्य के मदरसों में जिन शिक्षकों को पहले से नियमित वेतनमान मिल रहा है, उन्हें सातवां वेतनमान का लाभ दिया जायेगा. साथ ही जो नियोजन पर कार्यरत हैं, उन्हें नियोजित शिक्षकों के समान वेतनमान मिलेगा. यह घोषणा एक-दो दिनों में लागू हो जायेगी. इसका लाभ एक हजार 119 अराजकीय स्वीकृत मदरसा को भी मिलेगा.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को शहर के मीठापुर इलाके में बनने वाले मौलाना मजहरूल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय के पांच भवनों के शिलान्यास के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे. सीएम नीतीश ने कहा कि हमारा नजरिया काम का है, कुछ और का नहीं है. घर-घर बिजली पहुंच चुकी है. अब घर-घर नल का जल, सभी टोलों तक सड़क समेत ऐसी सभी योजनाओं का ज्यादा असर तब तक नहीं पड़ेगा, जब तक टकराव की स्थिति बनी रहेगी. समाज में भाईचारा होने पर ही इन सभी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सकेगा. समुचित विकास के लिए समाज में एकजुटता बेहद जरूरी है.
सीएम ने मौलाना मजहरूल हक अरबी-फारसी विवि के इन भवनों का निर्माण कार्य 2020 के अगस्त तक पूरा कर लेने का निर्देश दिया, ताकि गणतंत्र दिवस पर इसका उद्घाटन हो सके. उन्होंने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और आधारभूत शिक्षा संरचना निगम के एमडी को मंच पर बुलाकर कहा कि वे लोगों को बताएं कि वे 15 अगस्त, 2020 तक इसका निर्माण हर हाल में पूरा करवा देंगे.
नीतीश कुमार ने विश्वविद्यालय प्रबंधन से कहा कि वह नये प्रस्ताव या आइडिया लेकर आये, ताकि पूरे देश से यह मांग उठने लगे कि ऐसा अरबी-फारसी विश्वविद्यालय उनके क्षेत्र में भी होना चाहिए. इस विवि को खोलने का निर्णय पहले का था, लेकिन 2008 में इसे ठीक से काम करने लायक इसे बनाया.
10फीसदी आरक्षण का लाभ सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों को
डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि गरीब सवर्णों को 10प्रतिशत आरक्षण के लाभ का फायदा सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को हुआ है. इस विवि के लिए 82 करोड़ की लागत से परीक्षा, प्रशासनिक भवन के अलावा छात्र और छात्राओं के लिए हॉस्टल भी बनेंगे. मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत मैट्रिक और इंटर पास करने वाले 27 हजार अल्पसंख्यक छात्रों को 2018 में प्रति छात्र 10 हजार के हिसाब से 30 करोड़ दिये गये थे. मौलवी और फोकनिया भी प्रथम श्रेणी से पास करने वाले दो हजार 380 छात्रों को यह राशि मिली है. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार श्रम योजना की राशि बढ़ाकर 100 करोड़ कर दी गयी है.