पटना : राज्य के आम उपभोक्ताओं के लिए बिजली की नयी दरों को लेकर नॉर्थ व साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के आवेदन पर सोमवार सुबह 11.30 बजे बिहार विद्युत विनियामक आयोग अपना निर्णय सुनायेगा.
यदि बिजली दरों में बढ़ोतरी हुई तो राज्य सरकार अपनी तरफ से अनुदान की घोषणा कर उपभोक्ताओं को राहत दे सकती है. बिजली की नयी दरें एक अप्रैल, 2019 से वर्ष 2019-20 के लिए प्रभावी हो जायेंगी. फिलहाल इसमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पांच से सात फीसदी बढ़ोतरी की संभावना जतायी जा रही है.
बिजली कंपनियों ने पांच से दस फीसदी बिजली दर बढ़ाने के लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग को 30 नवंबर, 2018 को प्रस्ताव दिया था. इसे लेकर आयोग ने प्रदेश के पांच प्रमंडलों में 24 जनवरी से पांच फरवरी तक अलग-अलग छह बैठकों में जनसुनवाई की.
वहीं बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने 15 फरवरी को राज्य की तीन बिजली ट्रांसमिशन कंपनियों के आवेदनों पर निर्णय सुनाते हुए बढ़े खर्च की स्वीकृति दी. इस संबंध में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर ने खर्च स्वीकृत करने के लिए आवेदन दिया था.
