पटना : सरकार राज्य की सामाजिक सुरक्षा का दायरा विस्तारित कर रही है. सरकार एक करोड़ 10 हजार लोगों को पेंशन देगी. इस पर कुल 4826.47 करोड़ रुपये खर्च होंगे. विधानसभा में 77 हजार 338.5296 करोड़ रुपये का बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019 ध्वनिमत से पारित हो गया.
इससे पूर्व लेखानुदान पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में पहले सामाजिक सुरक्षा के दायरे में वृृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन के तहत कुल 64.5 लाख लाभार्थी थे. अब मुख्यमंत्री वृृद्धजन नयी पेंशन योजना के 36 लाख 50 हजार लाभार्थियों के जुड़ जाने से इनकी संख्या बढ़कर एक करोड़ 10 हजार हो गयी है. इस पर कुल 4826.47 करोड़ रुपये खर्च होंगे. वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की संख्या 80 लाख से अधिक है.
बिहार सर्वाधिक रोजगार पैदा करने वाला राज्य रहा है. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई की अखिल भारतीय दर 3.6 की तुलना में बिहार का मात्र 2.7 प्रतिशत रहा. प्रधानमंत्री पैकेज के तहत सड़क व पुलों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 50711 करोड़ की कुल 74 योजनाएं कार्यान्वित है. पांच का कार्य पूरा हो चुका है. 40 जारी हैं. 19 का कार्य स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं. गंगा नदी पर सात, कोसी पर दो नये पुल निर्माण की स्वीकृत हैं. 31.39 किमी की पटना मेट्रो पर 1365.77 करोड़ खर्च होंगे.