पटना : प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने बिहार में गरीब सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है. इस पहल को बिहार का सवर्ण समाज कभी नहीं भूलेगा. राज्य सरकार ने इस निर्णय से न्याय के साथ विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता फिर से जताई है.
मुख्यमंत्री ने आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों की स्थिति का आकलन करने के लिए 31 जनवरी 2011 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश डीके त्रिवेदी की अध्यक्षता में राज्य सवर्ण आयोग का गठन किया था.
इस कदम का मकसद था सवर्ण जातियों में शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हालात का अध्ययन करना. आयोग ने 2015 में अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया था कि सवर्ण जातियों की बड़ी आबादी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और उनकी कमाई के रास्ते कम होते जा रहे हैं.