गुंजन खेमका को बॉडीगार्ड नहीं देने का मामला
पटना : राज्य के बहुचर्चित व्यवसायी हत्याकांड गुंजन खेमका मामले में पुलिस के आला अधिकारियों की लापरवाही भी सवाल के घेरे में है. गुंजन खेमका ने अपनी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड की मांग करते हुए 6 जुलाई, 2018 को ही पुलिस मुख्यालय को आवेदन दिया था. इससे पहले जिला स्तर पर उसने आवेदन दिया था, जिस पर कोई सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने मुख्यालय में फिर से सूचना दी थी.
तमाम मामलों की जांच कर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 10 जुलाई को ही एडीजी (विधि-व्यवस्था) के स्तर से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश आइजी (सुरक्षा) और पटना के तत्कालीन एसएसपी को दे दिया गया. बावजूद इसके मामला फिर से जांच पर अटक गया और पांच महीने बाद भी उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करायी गयी. नतीजन 20 दिसंबर को उनकी हत्या हो गयी. अब इस घटना के बाद डीजीपी केएस द्विवेदी ने आईजी (सुरक्षा) और तत्कालीन एसएसपी मनु महाराज को इस मामले में शो-कॉज जारी किया है. उन्हें पूरी स्थिति पर जल्द ही जवाब देने के लिए कहा गया है.
पुलिस मुख्यालय के आदेश की अवहेलना करने का यह पहला मामला नहीं है. बॉडीगार्ड मुहैया कराने से संबंधित ऐसे कई मामले हैं, जिसमें मुख्यालय के आदेश के बाद भी जिला स्तर पर इसका अनुपालन नहीं हो रहा है.
शीर्ष अधिकारियों का आदेश नीचे के अधिकारी नहीं मान रहे हैं. प्राप्त सूचना के अनुसार, 50 ऐसे मामले हैं, जिनमें मुख्यालय का आदेश होने के बाद भी उन्हें सुरक्षा नहीं मिली है. कई ऐसे लोगों को आसानी से सुरक्षा मिल जाती है, जिन्हें इसकी खासा जरूरत नहीं और कई जरूरतमंद लोगों को समय पर सुरक्षा नहीं मिल पाती. गुंजन खेमका उन लोगों में ही एक ऐसे थे, जिनकी हत्या हो गयी. दर्जनों लोग ऐसे हैं, जो जिला स्तर पर जुगाड़ लगाकर बॉडीगार्ड हासिल कर लेते हैं.