बिहार कैबिनेट : 2019 में राज्यकर्मियों को मिलेंगी 34 छुट्टियां

पटना : बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए वर्ष 2019 में एनआई एक्ट समेत 34 सार्वजनिक और 21 प्रतिबंधित अवकाश मिलेंगे. बुधवार को 1, अण्णे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट की विशेष बैठक में इस पर मुहर लगी. बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगी. इनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 28, 2018 9:52 PM

पटना : बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए वर्ष 2019 में एनआई एक्ट समेत 34 सार्वजनिक और 21 प्रतिबंधित अवकाश मिलेंगे. बुधवार को 1, अण्णे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट की विशेष बैठक में इस पर मुहर लगी. बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगी. इनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय भी शामिल है. 25 दिसंबर क्रिसमस डे होने के कारण पहले से ही सार्वजनिक अवकाश घोषित है.

इसके अलावा सरकार ने गुरुनानक जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है. पहले यह अवकाश प्रतिबंधित अवकाश की श्रेणी में आता था. इससे सार्वजनिक अवकाश में एक दिन की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, 2019 में अलग-अलग पर्व-त्योहार की नौ छुट्टियां ऐसी हैं, जो रविवार को पड़ रही हैं. इससे कर्मियों को मौजूदा वर्ष की तुलना में सात छुट्टियां कम मिलेंगी. इस साल सिर्फ दो छुट्टियां ही रविवार को पड़ी हैं.

नये वर्ष में एनआई एक्ट के तहत 22 दिनों की छुट्टी घोषित की गयी है, जिनमें चार छुट्टियां रविवार को पड़ रही हैं. इससे वास्तविक रूप में 18 छुट्टियां ही उपभोग करने के लिए मिलेंगी. नये वर्ष में गुरु गोविंद सिंह जयंती, वसंत पंचमी, भीमराव अंबेडकर जयंती, शव-ए-बरात, दीपावली और छठ पूजा की छुट्टी रविवार को पड़ रही है.

अन्य प्रमुख एजेंडेजिनपर लगी मुहर
– राज्य के चुनिंदा 18 जेलों में संविदा के आधार पर दंत चिकित्सकों की भर्ती की जायेगी. इसके लिए इतने पदों का सृजन करने पर मुहर लगी.
– वर्ष 2017-18 की सीएजी रिपोर्ट की सामान्य सामाजिक और आर्थिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जायेगा. यह रिपोर्ट विधानमंडल के चालू सत्र के दौरान ही पेश किया जायेगा. इसकी मंजूरी कैबिनेट की बैठक में दी गयी.
– विवि शिक्षकों को सातवें वेतनमान के लिए कमेटी बनी, राजस्व पर्षद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में शिक्षा, वित्त, सामान्य प्रशासन समेत अन्य विभाग के अधिकारी सदस्य के रूप में होंगे. यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद विश्वविद्यालय शिक्षकों को भी सातवें वेतनमान का लाभ मिलने लगेगा.