पटना : सरकारी कार्यालयों में बाबुओं की लेटलतीफी अब नहीं चलेगी. इसके लिए प्रखंड स्तर से लेकर सचिवालय स्तर तक बायोमीट्रिक प्रणाली से हाजिरी बनाने की नयी व्यवस्था शुरू हो रही है. इसलिए देरी से आनेवाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर शिकंजा कसना लाजिमी है. सभी सरकारी कार्यालयों में इस नयी व्यवस्था को लागू करने के लिए बिहार सरकार के उपक्रम बेलट्रॉन (बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड) को जिम्मेदारी दी गयी है.
मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमीट्रिक प्रणाली से हाजिरी लगाने की व्यवस्था की जा रही है. इससे समय पर आने की पाबंदी तो होगी ही, अनुशासन भी बना रहेगा. उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया से सभी को गुजरना होगा. बीडीओ कार्यालय, सीओ कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक हर जगह बायोमीट्रिक प्रणाली से हाजिरी लगेगी. इतना ही नहीं, जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर सचिवालय स्तर तक इसे लागू किया जायेगा. इसके लिए डेढ़ माह का समय तय किया गया है. कोई भी सरकारी कार्यालय इससे छूटेगा नहीं. इसके लिए बेलट्रॉन को जिम्मेदारी दी गयी है.
राज्य स्तर से होगी मॉनीटरिंग
मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि बायोमीट्रिक प्रणाली लागू करने के बाद राज्य स्तर पर भी इसकी मॉनीटरिंग होगी. इसके अलावा, जिलास्तर पर मॉनीटरिंग होनी लाजिमी है. उन्होंने बताया कि इस नयी व्यवस्था से हर स्तर पर लाभ मिलेगा.
