पटना : बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट का सूचीकरण/अनुमति आवेदन व शुल्क जमा करने का एक और अवसर प्रदान किया है. बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए शिक्षण संस्थानों के प्रधानों को 10 अक्तूबर तक का अवसर प्रदान किया गया है. उक्त तिथि तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन व शुल्क जमा किया जा सकता है.
अब भी यदि किसी शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा किसी परीक्षार्थी का आवेदन व सूचीकरण शुल्क अथवा परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया गया है, तो उनके द्वारा शुल्क जमा करने के लिए समिति का पोर्टल खुला रहेगा. उन्होंने कहा है कि शुल्क जमा नहीं होने की स्थिति में परीक्षार्थियों का प्रवेश-पत्र समिति की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो सकेगा. इसकी वजह से परीक्षार्थियों को असुविधा होने की स्थिति में संपूर्ण जवाबदेही संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी.
आनंद किशोर ने बताया है कि जिन परीक्षार्थियों का पूर्व में सूचीकरण आवेदन एवं शुल्क ऑनलाइन भरा जा चुका है, यदि उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गयी हो या किसी भी प्रकार के सुधार की आवश्यकता हो तो तो उसमें भी शिक्षण संस्थान के प्रधान पांच से 10 अक्तूबर तक सुधार या कोई परिवर्तन कर सकते हैं.