पटना : 15वें वित्त आयोग की टीम ने सोमवार की दोपहर में सभी नगर निकायों और पंचायत राज के चुनिंदा जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया. मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित इस विशेष बैठक में आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जबर्दस्त तरीके से काम किया गया है.
उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि हर तरफ काम हो रहा है. पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए कई साहसिक और महत्वपूर्ण कार्य राज्य सरकार ने किये हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ी सुधार करने की गुंजाइश है. त्रिस्तरीय पंचायती राज की तर्ज पर ही नगर निकायों को भी सीधे राशि भेजने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जायेगा. निकायों को अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया करायी जायेंगी.
इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये. पश्चिम चंपारण के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र ने कहा कि जिला पंचायत और पंचायत समिति को वित्त आयोग के सीधे दायरे में लाया जाये. जहानाबाद जिले के धरनई के मुखिया अजय यादव ने कहा कि केरल और पश्चिम बंगाल की तर्ज पर ग्राम पंचायत को अधिकार मिले. समस्तीपुर की जिला अध्यक्ष प्रेमलता ने कहा कि योजना के चयन में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए.