पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र की एनडीए सरकार ने तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने का कानून बनाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए लोकसभा में बिल पारित कराया. कांग्रेस की अड़ंगेबाजी के कारण बिल राज्यसभा में पारित नहीं हो सका था.
कैबिनेट ने इस मुद्दे पर अध्यादेश को मंजूरी देकर बिहार सहित देश की नौ करोड़ मुसलिम महिलाओं को न्याय दिलाने का रास्ता साफ कर दिया है. प्रधानमंत्री ने राजनीतिक नफा- नुकसान से ऊपर उठकर फैसला किया है. मोदी ने कहा कि जनवरी 2017 में तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अकेले यूपी में 120 मुसलिम महिलाओं को तीन तलाक की प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जबकि पूरे देश में 40 मामले सामने आये.
महिलाओं की बराबरी पर बड़ी-बड़ी बातें करने वाले राहुल गांधी बताएं कि क्या कट्टरपंथियों के वोट की खातिर तीन तलाक बिल का विरोध कर वे महिलाओं को उनके समानता के हक से वंचित रखना चाहते हैं.