पटना : राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत बड़ी संख्या में घरों का निर्माण कार्य अधूरा है. इन अधूरे आवासों को पूरा करने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाने का आदेश ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दिया है.
उन्होंने बुधवार को प्रेस वार्ता में कहा कि निर्धारित समय पर गरीबों के आवास को पूरा करने के लिए लाइन ऑफ एक्शन तैयार कर दिया गया है. इसके लिए आवास सहायक, पर्यवेक्षक से लेकर बीडीओ तक की जवाबदेही प्रत्येक चरण पर तय कर दी गयी है.
जो कर्मचारी निर्धारित समय सीमा में आवास पूरा करेंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा. अगर अधिकतम छह महीने में भी जो कर्मी आवास पूरा नहीं करा पायेंगे, उन्हें दंडित भी किया जायेगा. पहले आर्थिक दंड लगाया जायेगा. इसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जायेगी. इसके तहत संविदा पर कार्यरत कर्मियों की छुट्टी भी हो सकती है. जबकि, स्थायी कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जायेगी. हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि पुरस्कार की राशि कितनी है.
जल्द ही इसे तय कर दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान 17 जुलाई 2018 तक छह लाख 87 हजार 274 आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अब तक महज 45 हजार 514 आवास ही पूरे हो चुके हैं.