पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी हस्तक्षेप का ही परिणाम है कि एसी-एसटी के प्रोमोशन में रिजर्वेशन संविधान पीठ के अंतिम फैसला आने तक कानून के अनुसार जारी रखने की अनुमति मिली है. भारत सरकार जल्द ही इसके लिए आदेश जारी करेगी.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा और केंद्र की एनडीए सरकार का स्पष्ट मत है कि एससी-एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं होना चाहिए. एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में पूरी मजबूती से लड़ रही है.
अगर आवश्यकता पड़ी तो सरकार अध्यादेश लाकर इसे लागू कराने में भी पीछे नहीं रहेगी. मोदी ने कहा कि आरक्षण चाहे नौकरी में हो या विधायिका, संसद के लिए या फिर प्रोमोशन में, इसे कोई भी ताकत छीन या समाप्त नहीं कर सकती है.