पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि बैंकों के असहयोगपूर्ण रवैये को देखते हुए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिये उच्च शिक्षा के वास्ते ऋण प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा वित्त निगम की स्थापना की है जो कि अगले अप्रैल से काम करना शुरू कर देगा. बिहार विधानसभा में राजद के ललित कुमार यादव के एक तारांकित प्रश्न को उनकी पार्टी के विधायक रामानुज प्रसाद द्वारा पूछे जाने पर संसदीय कार्यमंत्री श्रवण कुमार ने सरकार की ओर से जवाब दिया.
जवाब से रामानुज के असंतुष्ट दिखने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, पिछले डेढ़ साल से हम यह देख रहे थे कि बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराने में देरी की जा रही है. जिसके कारण सरकार ने इसके क्रियान्वयन के लिए अपना शिक्षा वित्त निगम के गठन का निर्णय लिया था. नीतीश ने कहा कि शिक्षा वित्त निगम का गठन कर दिया गया है और अगले वित्तीय वर्ष से यह चालू हो जायेगा.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिये ऋण प्राप्त करने में अब बैंकों की कोई भूमिका नहीं होगी और राज्य सरकार उन्हें खूब मदद करेगी और अगर उसे माफ करना होगा तो माफ भी कर सकती है. नीतीश ने कहा कि इस योजना के सरकारी स्तर पर लागू किये जाने पर अब इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा छात्र-छात्राओं द्वारा उठाये जाने की संभावना है.