पटना :भारत विकास विकलांग न्यास की ओर से स्थानीय ज्ञान भवन में आयोजित 18वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में 3 से बढ़ा कर 4 प्रतिशत तथा शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है. सभी सरकारी स्कूलों में दिव्यांगों के लिए रेम्प का निर्माण कराया जा रहा है. भारत सरकार के सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत 28 सरकारी भवनों में 26 करोड़ की लागत से दिव्यांगों की सुविधा के लिए लिफ्ट और एक्सेलेटर लगाये जायेंगे.
उन्होंने कहा कि बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार 23.5 लाख दिव्यांग हैं, जिनमें से 14 लाख को दिव्यांगता प्रमाणपत्र दे दिया गया है. शेष सात लाख को शीघ्र ही प्रखंड स्तर पर शिविर आयोजित कर प्रमाणपत्र दिया जायेगा. दिव्यांगों को स्मार्ट कार्ड भी दिया जायेगा, जिसमें उससे संबंधित सारी जानकारी होगी. बिहार के सात लाख दिव्यांगों को 400 रुपये प्रति महीने की पेंशन दी जा रही है.
बिहार में दिव्यांगों के लिए एक अलग निःशक्ता निदेशालय के गठन का सरकार ने निर्णय लिया है. शीघ्र ही निःशक्ता आयुक्त की नियुक्ति और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का गठन कर दिया जायेगा. पटना के कंकड़बाग स्थित विकलांग अस्पताल को पुनर्जीवित कर दिव्यांगों के लिए विशिष्ट अस्पताल बनाया जायेगा.
समारोह में भारत सरकार की विभिन्न सेवाओं में कार्यरत दिव्यांग अधिकारी आशीष कुमार वर्मा, सादिक अहमद, अखिलेश शर्मा, अभिषेक सिंह, संदीप कुंडू, मनीषा जाट, अबु हुजैफा आदि को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद इन लोगों ने अपने संघर्ष के बलबूते आज मुकाम हासिल किया है, जो काबिल-ए-तारीफ है.