पटना :बिहार में करीब तीन करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हैं. लेकिन, सेवा प्रदात्ता कंपनियों द्वारा जगह की कमी से पर्याप्त संख्या में टॉवर स्थापित नहीं किये जाने के कारण खराब कनेक्टविटी और कॉल ड्रॉप की शिकायतें रहती हैं. उपमुख्यमंत्री सह आईटी मंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि इससे निजात दिलाने के लिए सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदात्ता कंपनियों को सरकारी भूमि व भवनों पर मोबाइल टॉवर लगाने की स्वीकृति देने का निर्णय लिया है.
मोदी ने बताया कि मोबाइल सेवा प्रदात्ता कंपनियों को टॉवर लगाने के लिए सरकारी भूमि व भवन खुली निविदा के माध्यम से दी जायेगी. नीलामी हेतु नगर निगम क्षेत्रों में 25 हजार, नगर परिषद व नगर पंचायत क्षेत्रों में 20 हजार व ग्रामीण क्षेत्रों में 15 हजार सुरक्षित राशि जमा करायी जायेगी. मगर विद्यालयों, कॉलेजों, अस्पताल व आंगनबाड़ी परिसरों के 100 मीटर की परिधि में टॉवर स्थापित नहीं किये जायेंगे.
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि मोबाइल कंपनियों को प्रारंभिक अनुमति पांच वर्ष के लिए दी जायेगी. पांच वर्ष के उपरांत प्रारंभिक शुल्क में 50 प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर पुनः पांच वर्षों के लिए अनुमति विस्तारित की जायेगी.