पटना :बिहारमेंनयी सरकार के गठन के बाद केंद्र के साथसमन्वयसाफ दिखने लगा है. इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेअपनीसमीक्षा बैठक में प्रधानमंत्रीकेनाम से चलनेवाली योजनाकोशत-प्रतिशत सफल करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारीकियाहै. नीतीश कुमार ने कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही है. नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि जिन पात्र लाभुकों के पास वास भूमि नहीं है, उन्हें भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से समन्वय कर कार्रवाई सुनिश्चित करें. मुख्यमंत्री ने विकास प्रबंधन संस्थान की महत्ता को रेखांकित करते हुए इसे विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए विभिन्न तरह के सामाजिक, नेतृत्व एवं आजीविका संवर्द्धन से संबंधित विषयों पर कार्य करने का निर्देश दिया.
उन्होंने रविवार को कहा कि सामाजिक क्षेत्र में विकास हेतु इस उत्कृष्ट प्रबंधन संस्थान की नींव रखी गयी है, जो अपने आप में इसे विशिष्टता प्रदान करती है. इस संस्थान को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने का निर्देश दिया गया. मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग की भी समीक्षा की और विस्तृत दिशा-निर्देश दिये.उन्होंने खासकर पंचायत सरकार भवनों के निर्माण तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना को तीव्र गति से कार्यान्वित करने का निर्देश दिया.
बिहार में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 4555 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य तय किया गया है तथा मार्च 2019 तक प्रदेश के सभी जिलों को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य है. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में 4555 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य तय किया गया है तथा मार्च 2019 तक बिहार के सभी जिलों को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इस कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता है. साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि शौचालय निर्माण की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के लिए थर्ड पार्टी द्वारा सत्यापन कराने की प्रक्रिया के बारे में कार्य योजना तैयार की जाये.
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